PESA कानून लागू क्यों नहीं हो पाया? आदिवासी क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या



परिचय

आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए

Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996

लागू किया गया था।

यह कानून विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जो

Fifth Schedule of the Constitution of India

के अंतर्गत आते हैं।

लेकिन सवाल यह है कि इतने वर्षों के बाद भी कई जगहों पर यह कानून पूरी तरह लागू क्यों नहीं हो पाया?

PESA लागू न होने के मुख्य कारण

1️⃣ राज्य कानूनों में बदलाव नहीं हुआ

PESA लागू करने के लिए राज्यों को अपने पंचायत कानूनों में बदलाव करना होता है, जो कई जगह पूरी तरह नहीं किया गया।

2️⃣ ग्राम सभा को वास्तविक शक्ति नहीं मिली

कागजों में अधिकार दिए गए हैं, लेकिन व्यवहार में कई बार ग्राम सभा को निर्णय लेने की शक्ति नहीं मिलती।

3️⃣ प्रशासनिक हस्तक्षेप

कई बार प्रशासन और अन्य संस्थाएँ ग्राम सभा की भूमिका को कमजोर कर देती हैं।

4️⃣ लोगों को जानकारी की कमी

सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत से आदिवासी लोग अभी तक PESA कानून के अधिकारों को ठीक से नहीं जानते।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यदि PESA कानून सही तरीके से लागू हो जाए तो:

ग्राम सभा मजबूत होगी

जल-जंगल-जमीन की रक्षा होगी

स्थानीय विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी

निष्कर्ष

PESA कानून केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर लागू होना चाहिए।

इसके लिए सबसे जरूरी है कि आदिवासी समाज अपने अधिकारों को जाने और जागरूक बने।

✊ अधिकार वही मजबूत होता है जिसे समाज समझता है।

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