🟢 भाग–9: संवैधानिक अधिकार बनाम ज़मीनी सच्चाई

स्वशासन केवल कानून की किताबों में नहीं,

ग्राम सभा की बैठक में दिखाई देना चाहिए।

संविधान की पाँचवीं अनुसूची, PESA और अन्य प्रावधान

आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार देते हैं।

लेकिन प्रश्न यह है —

क्या ये अधिकार वास्तव में लागू हैं?

📌 ज़मीनी स्थिति

✔ ग्राम सभा को अंतिम निर्णय का अधिकार अक्सर नहीं दिया जाता

✔ भूमि अधिग्रहण में वास्तविक सहमति की कमी

✔ वन अधिकार दावों में देरी

✔ प्रशासनिक हस्तक्षेप

कानून मौजूद है,

लेकिन क्रियान्वयन कमजोर है।

🌿 समस्या कहाँ है?

समस्या कानून में कम,

उसकी मंशा और लागू करने की इच्छा में अधिक है।

जब तक ग्राम सभा को वास्तविक शक्ति नहीं मिलेगी,

स्वशासन अधूरा रहेगा।

✊ आगे का मार्ग

ग्राम सभा की नियमित और पारदर्शी बैठक

अधिकारों की सामूहिक समझ

दस्तावेज़ आधारित निर्णय

युवाओं की सक्रिय भागीदारी

निष्कर्ष

संविधान ने रास्ता दिखाया है।

अब समाज को उस रास्ते पर संगठित होकर चलना है।

स्वशासन दिया नहीं जाता —

उसे जीवित रखना पड़ता है।

क्रमशः… (भाग–10 में जारी)